spot_img

न्यायपालिकासँग सौदाबाजी गरेर परमादेश मार्फत केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएको खुलासा

भाद्र १५, काठमाडौं । आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको फेस गर्न संसदीय समितिमा उपस्थित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिले लिखित प्रश्न सोध्नुअघि सत्ता गठबन्धनदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश र बार पदाधिकारीमाथि समेत गम्भीर अभियोगहरु लगाएका छन् ।

राणाले समितिसमक्ष उपस्थित भएर रेकर्ड गराएको बयानका आधारमा कतिपय न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने आधार समेत तयार भएका छन् भने सत्ता गठबन्धनले न्यायपालिकासँग सौदाबाजी गरेर परमादेश मार्फत केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएको खुलासा समेत भएको छ ।

राणाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई मुछिएको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि मुद्दा चलाइनुपर्ने सन्दर्भमा मुद्दाको फैसलाको मिति तोकिएपछि आफूमाथि महाअभियोग लगाइएकोसमेत खुलासा गरेका छन् ।

महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष राणाले दिएको बयानलाई समितिले झारा टार्ने हिसाबले मात्र लिन्छ कि गम्भीरतापूर्वक लिएर छानबिन अघि बढाउँछ ? अब प्रश्न समितितिर सोझिएको छ । राणाले आफूमाथिको आरोपको जवाफ दिँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतका भावी प्रधानन्यायाधीशदेखि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुमाथि समेत प्रश्नहरु उठाएका छन् ।

परमादेशको पतलुन उत्रियो

राणाले २०७८ असार २८ गतेको फैसला सौदाबाजीमा आएको स्वीकार गरेका छन् । उनले परमादेशबाट केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने फैसला गर्दा केही न्यायाधीशहरुलाई आश्वासन दिइएको बताएका छन् ।

जुन संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो, त्यही इजलासका अध्यक्ष रहेका राणाले असार २८ को फैसलाका सन्दर्भमा न्यायाधीशहरुलाई आश्वासन दिइएकोमा आफू प्रस्ट रहेको बताउनुले बाँकी न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको छ । इजलासमा उनीसहित दीपक कार्की, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडा थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित खबर